नई दिल्ली: राशन वितरण में भ्रष्टाचार के खिलाफ एबीपी न्यूज़ की खबर का असर हुआ है. एबीपी न्यूज़ के शो घंटी बजाओ की खबर पर शिवराज सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए पीएमओ को अपना जवाब भेजा है. शिवराज सरकार ने रिपोर्ट में बताया है कि घटिया चावल सप्लाई करने वाले 18 चावल मिलों को सील कर दिया गया है. साथ ही इस पूरे मामले की अब आर्थिक अपराध साखा जांच करेगी.

दरअसल गरीबों को घटिया चावल बांटने का मामला एबीपी न्यूज़ ने दिखाया था.एबीपी की खबर देखने के बाद पीएमओ ने इस मामले पर संज्ञान लिया था. पीएमओ ने शिवराज सरकार से जवाब मांगा था जिसके बाद शिवराज सरकार ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की.

दरअसल यह पूरा मामला तब सामने आया जब केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की टीम ने कोरोना काल के दौरान प्रदेश के छिंदवाड़ा और बालाघाट जिले की राशन दुकानों में गरीबों को दिए जाने वाले चावल के 32 नमूनों की जांच की थी.

MP सरकार एक्शन में

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की ओर से मध्य प्रदेश में पीडीएस का जो चावल राशन दुकानों से कोरोना काल के दौरान गरीबों को बांटा गया था वह खाने योग्य नहीं था. इस मामले के खुलासे के बाद राज्य सरकार एक्शन में आ गई है. सरकार ने बालाघाट जिले के जिला प्रबंधक को सस्पेंड कर दिया है. वहीं, मंडला जिले के संविदा पर नियुक्त फूड इंस्पेक्टर को भी हटा दिया गया है. अब सरकार मध्य प्रदेश में जहां-जहां चावल के गोदाम हैं, उनकी जांच भी करवाएगी, ताकि इस बात का खुलासा हो सके कि गरीबों को कोरोनाकाल के दौरान बांटे गए पीडीएस के चावल खाने योग्य थे या नहीं.



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